टोलफ्री हेल्पलाइन: 1800-111-555
एनआयसी सर्व्हिस डेस्क
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र
एन आय सी ची पार्श्वभूमी:
नॅशनल इन्फॉरमॅटिक्स सेंटर (एन.आय.सी.) 1976 साली स्थापन करण्यात आले, आणि नंतर ते ग्रामीण पातळीपर्यंतच्या ई-शासन / ई-प्रशासनाचे “मुख्य बिल्डर” म्हणून तसेच टिकाऊ विकासासाठी डिजिटल संधीचा प्रवर्तक म्हणून उदयास आले. एन आय सी, त्याच्या आयसीटी नेटवर्कच्या माध्यमातून, “निकनेट”, केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये / विभाग, 36 राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश, आणि भारतातील सुमारे 708 जिल्हा प्रशासनाशी संस्थात्मक संबंध आहेत.
एन.आय.सी. केंद्र सरकार, राज्ये, जिल्हे व तालुके, सरकारच्या मंत्रालय / विभागांत ई-शासन / ई-गव्हर्नन्स ऍप्लिकेशन्सची सुकाणू म्हणून महत्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे, सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा करणे, व्यापक पारदर्शकता, विकेंद्रीकृत नियोजन आणि व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देणे, ज्यामुळे भारतीय नागरिकांना परिणामकारक कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व प्राप्त होते. भारताच्या लोकांना एनआयसीद्वारे सरकारच्या माहिती-विज्ञान-पुरस्कृत-विकास कार्यक्रमाचा पुढाकार सामाजिक व तंत्रज्ञानातील आयसीटी अनुप्रयोगांची अंमलबजावणी करून सार्वजनिक प्रशासनात स्पर्धात्मक फायदा घेण्यासाठी केला गेला आहे. याद्वारे पुढील प्रमुख उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत:
- आयसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चरची स्थापना
- राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय ई-शासन प्रकल्प / उत्पादने अंमलबजावणी
- सरकारी विभागांना तांत्रिक सल्ला
- संशोधन आणि विकास आणि
- क्षमता निर्माण
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) ई-गव्हर्नन्स सेवा आणि डिजिटल इंडियाच्या विविध पुढाकारांना चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर आयसीटीच्या पायाभूत सुविधा पुरवते. एनआयसी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर शासकीय विभागांनी केलेल्या सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सॉफ्टवेअरच्या डिझाईन व विकास याच्याशी सलग्न आहे.
एनआयसीचे आयसीटी आधारभूत संरचना उदा. एनआयसीएन, एनकेएन, लॅन, मिनी डेटा सेंटर, व्हिडीओ कॉन्फ्रेंस स्टुडिओ, मेसेजिंग सर्व्हिस, वेबकास्ट सुविधा सर्व 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आणि 708 जिल्ह्यांमध्ये एनआयसी सेवांचे मुख्य घटक आहेत.
विविध इ-गव्हर्नन्स उपक्रमाच आणि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम यांची रचना, विकास आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एनआयसी राज्य केंद्रे, त्यांच्या संबंधित जिल्हा केंद्रांसह शासकीय विभागांशी समन्वय साधून ई-गव्हर्नन्स प्रक्रियेस स्वयंचलित आणि जलद गतीसह विकसित करण्यात सतत व्यस्त आहेत.
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) ई-गव्हर्नन्स सेवा आणि डिजिटल इंडियाच्या विविध उपक्रमांना राष्ट्रीय स्तरावर आयसीटी च्या पायाभूत सुविधा पुरवते. वेगवेगळ्या इ-गव्हर्नन्सच्या पुढाकारांचे डिझाईन, विकास व अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि 36 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातील एनआयसी राज्य केंद्रामध्ये 708 जिल्हा केंद्रांसह सातत्याने ई-गव्हर्नन्स प्रक्रियेस चालना देण्यावर काम चालू आहे.विविध इ-गव्हर्नन्स उपक्रमाच आणि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम यांची रचना, विकास आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एनआयसी राज्य केंद्रे, त्यांच्या संबंधित जिल्हा केंद्रांसह शासकीय विभागांशी समन्वय साधून ई-गव्हर्नन्स प्रक्रियेस स्वयंचलित आणि जलद गतीसह विकसित करण्यात सतत व्यस्त आहेत.
एनआयसीचे आयसीटी आधारभूत संरचना उदा. एनआयसीएन, एनकेएन, लॅन, मिनी डेटा सेंटर, व्हिडीओ कॉन्फ्रेंस स्टुडिओ, मेसेजिंग सर्व्हिस, वेबकास्ट सुविधा सर्व 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आणि 708 जिल्ह्यांमध्ये एनआयसी सेवांचे मुख्य घटक आहेत.
आयसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भात, एनआयसी जिल्हा केंद्र ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत विविध प्रकल्प अंमलबजावणी व डिजिटल भारत पुढाकार पासून जिल्ह्यात प्रतिदिन आयसीटी-आधारित तांत्रिक सहाय्यासाठी विविध विभागांशी सल्लामसलत करण्यापर्यंत विविध भूमिका बजावत आहेत.
जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनांप्रमाणे व मार्गदर्शनाखाली नवीन आयसीटीच्या पुढाकारांचे डिझाईन आणि विकासासाठी देखील जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआयओ) व अतिरिक्त जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी (एडीआयओ) यांचेकडून मार्गदर्शन व तांत्रिक सहकार्य केले जात आहे.
पारदर्शक, कार्यक्षम व उत्तरदायी प्रशासन प्राप्त करण्यासाठी आयसीटी नेतृत्वाखालील विकास (उदा. एनआयसीएनईटी आणि एनकेएन कनेक्टिव्हिटी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, प्रकल्प अंमलबजावणी, क्षमता निर्माण, ई-मेल आणि एसएमएस सेवा) प्रदान करून जिल्हा प्रशासन एनआयसीच्या सहकार्याने ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल इंडियाच्या पुढाकार कार्यान्वित व अंमलबजावणी ग्रास रूट लेवल वर करते. जिल्ह्यामधील आयसीटी कार्यान्वयन मध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, व्हीव्हीआयपी इव्हेंट्स आणि डीआयटीवाय प्रोग्राम्ससाठी तांत्रिक सहाय्यसह, उदा. डिजिटल इंडिया, सीएससी, दिशा, ई-गव्हर्नन्स सोसायटी इ. बाबींचा समावेश होतो.
एनआयसी विविध जिल्हा आणि तालुका शासकीय कार्यालयांसाठी तांत्रिक सेवा प्रदान करते. मुख्यतः कार्यालये जिल्हा न्यायालय, जिल्हा परिषद, डीआरडीए, एसपी कार्यालय, एपीएमसी, कृषि कार्यालय, आरटीओ कार्यालय, जि. उपभोक्ता न्यायालय, रोजगार कार्यालय, पोस्टाचे विभाग, ट्रेझरी इत्यादी. या व्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात एनआयसी, जिल्ह्यात विविध तांत्रिक ई-गव्हर्नन्स / आयसीटी क्रियाकलापांच्या कार्यान्वयनासाठी, समन्वयनात महत्वपूर्ण आणि सक्रिय भूमिका बजावतो.
तांत्रिक सल्ला :
आपल्या आयटी गरजा आणि समस्या हाताळण्यासाठी राज्य सरकारी कार्यालयांना एन आय सी पालघर हे तांत्रिक सहाय्य आणि सल्लामसलत प्रदान करते.
प्रशिक्षण:
विविध ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांवर सरकारला आयटी सहाय्याचा एक भाग म्हणून एनआयसी पालघर यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले आहेत. तात्काळ आवश्यकतांकरिता जिल्हा केंद्रामध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात. सामान्यतः खालील प्रशिक्षण दिले जातात
- सामान्य संगणक जागरुकता कार्यक्रम
- ऑफिस ऑटोमेशन टूल वर प्रशिक्षण
- विविध ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- कार्यशाळा आणि सेमिनार
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सेवा:
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एन.आय.सी. ने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग स्टुडिओची स्थापना केली आहे. विभाग विविध प्रकल्पांचे अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ही सुविधा वापरतात.
वेबसाइट डिझाईन आणि विकास:
एनआयसी पालघर ने जिल्हा प्रशासनासाठी आधिकारिक वेबसाईट विकसित केले आहे आणि ते अद्ययावत ठेवण्याच्या तांत्रिक बाबींचे सनियंत्रण एन आय सी कार्यालयामार्फत जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली केले जाते.
निवडणुकीत आयसीटी सक्रिय सहभाग:
एनआयसी पालघर हे सर्व विधानसभा आणि संसदीय निवडणूक प्रक्रियेत नेहमीच सहभागी आसतो. निवडणूक कर्मचार्यांना वाटप करण्याचे काम, त्यांच्या यादृच्छिक रचना, गट बनविणे, गटांना मतदान केंद्रांची यादृच्छिक वाटप, गणना प्रक्रियेसाठी प्रणाली आणि हार्डवेअर तयार करणे, निवडणूक आयोग आणि एनआयसी दिल्लीच्या निवडणूक आयोगासाठी निवडणूक आणि मतदारसंघांशी संबंधित दैनिक ऑनलाइन माहिती देणे अश्या अनेक प्रकारच्या बाबींसाठी चे तांत्रिक सहकार्य एन आय सी मार्फत केले जाते.
आयसीटी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक समन्वय:
नेटवर्क सेवा (एनआयसीनेट):
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि जिल्हास्तरीय आयसीटी प्रकल्पांना नेटवर्क आधार आणि ई-शासन सहाय्य प्रदान करणे. नेटवर्क राऊटर सेटअप ज्याद्वारे रेलटेल लाइनच्या मदतीने 100 एम बी पी स ची लीज लाइन कनेक्टिव्हिटी कलेक्टेटमध्ये कॉन्फिगर केली गेली आहे.
- जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लॅन कॉन्फिगरेशन आणि मॉनिटरिंग.
एनआयसी ईमेल सुविधा:
वेब सेवा
अँटीव्हायरस सेवा
व्हीपीएन कनेक्टिव्हिटी सुविधा
डोमेन नोंदणी आणि नूतनीकरण सुविधा Gov.in आणि nic.in
सर्व सरकारी विभागांना आयटीशी संबंधित कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस
सेतू आणि महा ई-सेवा केंद्रासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक सल्ला देणे
कलेक्टेट व तालुका पातळीवरील कार्यालयातील तांत्रिक मुद्द्यांमधील सहभाग, जसे एएमसी प्रक्रिया, निविदा प्रक्रिया इ.