आरटीआय म्हणून ओळखले जाणारे माहिती अधिकार कायदा, एक क्रांतिकारी कायदा आहे ज्याचा उद्देश भारतातील सरकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढविणे आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलकांच्या सतत प्रयत्नानंतर 2005 मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला
हे क्रांतिकारी म्हटले जाते कारण हे छाननीसाठी सरकारी संस्था उघडते. आरटीआय बद्दल माहितीशी सुसज्ज, एक सामान्य माणूस माहिती देण्यासाठी कोणत्याही सरकारी एजन्सीची मागणी करु शकतो. ही संघटना माहिती पुरविण्यास बंधनकारक आहे, ती सुद्धा 30 दिवसांच्या आत, संबंधित असणा-या अधिकारीला आर्थिक दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी 15 जून 2005 रोजी भारताच्या संसदेच्या कायद्यानुसार करण्यात आली. हा कायदा 12 ऑक्टोबर 2005 पासून लागू झाला आणि कोट्यावधी भारतीय नागरिकांना माहिती पुरवण्यापासून ते अंमलात आले आहे. सर्व कायदेविषयक अधिकारी या कायद्यानुसार येतात आणि ते देशाच्या सर्वात शक्तिशाली नियमांपैकी एक आहेत.