बंद

पुनर्वसन

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथील पुनर्वसन विभागातील अधिकारी यांच्या अधिकारांचा तपशील

अ. क्र.

पदनाम

अधिकार- प्रशासकीय कोणत्या कायद्या/नियम /शासनिर्णय/ परिपत्रकानुसार
1. जिल्हाधिकारी /

अपर जिल्हाधिकारी

पर्यायी जमीनीचे / भूखंडाचे वाटप, आदेश महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम 1999,

भूसंपादन अधिनियम 2013

2. उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) पालघर

प्रकल्पबाधीत व्यक्तींच्या नामनिर्देशित व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या कोटयामध्ये नोकरी मिळण्यासाठी प्रकल्पबाधित व्यक्तीला प्रमाणपत्र देणे/ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन/ नागरी सुविधा व अन्य फायदे देण्यासाठी मा.जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार काम पार पाडणे.

नेमून देणेत आलेली भूसंपादन विषयक कामकाज पाहणे.

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम 1999,

भूसंपादन अधिनियम 2013

 

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथील पुनर्वसन विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या कर्तव्याचा तपशील

. क्र. पदनाम         कर्तव्य कोणता कायदा/नियम/शासन निर्णय
1 जिल्हाधिकारी अ)    पालघर जिहयातील बाधीत व्यक्तीच्या पुनर्वसनासंबंधीच्या कामात समन्वय व त्यावर देखरेख ठेवणे.

ब)  प्रकल्पबाधीत व्यक्तीच्या पुनर्वसना संबंधात राज्य शासनाने आखलेल्या धोरणांच्या चौकटी नुसार प्रकल्पबाधीत व्यक्तीचे शीघ्र पुनवर्सन होत आहे याची सुनिश्चिती करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी व प्रकल्पाच्या कामावर नियुक्त केलेले दुय्यम अधिकारी यांना पुनर्वसनाचे काम करण्यास भाग पाडणे.

क)    प्रकल्पबाधीत व्यक्तीच्या नामनिर्देशीत व्यक्तीसाठी राखीव ठेवणेत आलेल्या कोटयामध्ये नोकरी मिळण्यासाठी प्रकल्पबाधीत व्यक्तींना नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र देणे.

ड)     राज्य शासन किंवा आयुक्त वेळावेळी लेखी आदेशाद्वारे त्यांच्याकडे सोपवतील असे इतर कामे पार पाडणे.

महाराष्ट्र प्रकल्प बांधीत व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम, 1999

भूसंपादन अधिनियम, 2013

2 उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) पुनर्वसन गावठाण निश्चित करणे. भूसंपादन प्रस्ताव तयार करणे. भूखंड वाटप करणे, पर्यायी लाभक्षेत्रातील शेतजमिनीचे वाटप करणे, प्रकल्प्रस्त दाखला देणे, नागरी सुविधांचे कामांचे अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करणे. पुनर्वसन कायद्याच्या तरतुदी लागू करणेसाठी कार्यवाही करणे.

नेमून देणेत आलेले भूसंपादन विषयक कामकाज पाहणे.

पुनर्वसन अधिनियम 1999 नुसार

 

 

 

 

 

 

 

भूसंपादन अधिनियम, 2013

3 सहायक महसूल अधिकारी/मंडळ अधिकारी/महसूल सहायक/ग्राम विकास अधिकारी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करणे, प्रकल्पाच्या अधिसुचना प्रसिद्ध करणे, नागरी सुविधा अंदाजपत्रके, जमिनीचे विक्री करणेकामी नाहरकत दाखले.

वरील सर्व कामांत उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांना मदत करणे.

पुनर्वसन अधिनियम 1999 नुसार

भूसंपादन अधिनियम, 2013

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथील पुनर्वसन विभागातील कामाची कालमर्यादा

.क्र काम/कार्य आवश्यक कागदपत्रे दिवस / तास पुर्ण करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी तक्रार निवारण अधिकारी
1 प्रकल्पग्रस्त दाखले 1) भुसंपादन कलम 4(1) ची व 12(2) ची नोटीस

2) भूसंपादन कलम 4(1) ची नोटीस ज्यांच्या नांवे आहे त्यांचे प्रतिज्ञापत्र

3) संपादित जमिनीचे 7/12

4) शिल्लक जमिनीचे 8 अ व 7/12

5) वयाबाबतचा पुरावा

30 दिवस उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) अपर जिल्हाधिकारी
2 दाखला हस्तांतरण प्रमाणपत्र 1)  मूळ प्रकल्पग्रस्त दाखला

2) मूळ प्रकल्पग्रस्त व ज्यांच्या नांवे दाखला देण्यात आलेला आहे त्यांचे संमतीपत्र

30 दिवस उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) अपर जिल्हाधिकारी
3 निर्बधित गावातील क्षेत्राच्या विक्रीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र 1) विक्री करावयाच्या जमिनीचे 7/12 व फेरफार उताऱ्याच्या मुळ अद्यावत प्रती.

2) जर मुखत्यार पत्र असेल तर ते दुय्यम निबंधक (रजिस्टर) यांचेसमोर (नोंदणीकृत) केलेले.

3) गाव नमुना नं. 8 अ (खाते उतारा) खरेदीदार व विक्रीदार यांचा असणे आवश्यक आहे.

4) जमिन विक्रीबाबत प्रतिज्ञालेख करुन सदर प्रतिज्ञालेखामध्ये सार्वजमिनक कामासाठी शासनाने मागणी केल्यास 8 अ वर असलेल्या माझ्या मिळकतीपैकी (लाभ क्षेत्रात येणारे सर्व्हे / गट नं. नमुद करावेत) जमिन शासनास पर्यायी शेत जमिन  म्हणून देण्यास तयार आहे. तसेच सदरच्या जमिनीची विक्री केल्यामुळे (विक्रीदार) भूमिहीन होत नाही. अशा आशयाचे प्रतिज्ञालेख करुन अर्जासोबत जोडावा.

5) आपण शासनास देवू केलेली जमिन ही लागवडी योग्य आहे किंवा कसे ? याबाबत कृषी अधिकारी/तलाठी यांचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

6) पाटबंधारे खात्याचा विक्रीदार यांच्या 8 अ वरील सर्व सर्व्हे गट नं. निहाय प्रकल्पाच्या लाभ/बुडीत क्षेत्रात येते अगर कसे? याबाबतचा दाखला जोडावा.

7) ही जमिन विकत घेतल्यानंतर खरेदीदार यांचे नांवे एकूण —- एवढी जमिन होणार आहे व ते क्षेत्र सिलींग कायद्याचा भंग करणारे नसून शासनाने कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पास जमिनीची मागणी केल्यास ते देण्यास (खरेदीदार) तयार असलेबाबत अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र असणे आवश्यक आहे.

8) जी जमिन शासनास पर्यायी शेत जमिन म्हणून देणार आहात त्याचा 7/12 व हस्तस्केच नकाशा सोबत जोडावा.

3 महिने अपर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी

पुनवर्सन कामाशी संबंधित नियम / अधिनियम

. क्र. सुचना पत्रानुसार दिलेले विषय शासन निर्णय क्रमांक दिनांक
1 2 3
1 प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत देणेबाबत महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. आरपील-2004/प्र.क्र.101/र-1, दि. 4 जुन, 2004
2 प्रकल्पग्रस्त दाखला हस्तांतरणाबाबत. महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. आरपीए-2016/प्र.क्र.92/र-1, दि. 02 मे, 2016
3 आधी पुनवर्सन मग धरण या तत्वानुसार अवलंबविण्याच्या पुनर्वसनाच्या कार्यपध्दती बाबत. महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एस, 30/ प्र.क्र. 35/र-1, दि. 14 सप्टेंबर, 2004
4 पाटबंधारे प्रकल्पाच्या साडंवा व पृच्छ कालवा यामध्ये ज्यांच्या जमिनी घेतल्या आहेत अशा मालकांना प्रकल्पग्रस्त समजण्याबाबत. महसुल व वन विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण /2003/ 657/प्र.क्र.350/र-1, दि. 30 ऑगस्ट, 2004
5 प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करणे शा.प.क्र.आरपीए/1090/सीआर/74(2)र-1, दि.08/06/1990
6 पर्यायी शेत जमिन वाटप करणे शा.प.क्र.आरपीए/1085/825/र-1, दि.12/04/1985
7 पुनर्वसन गावठाणात नागरी सुविधा पुरविणे. शा.ठ.क्र.आरपीए/1078/सीआर/8/र-1, दि.03/12/1985
8 प्रकल्पग्रस्त दाखले देणे शासन निर्णय क्रमांक : एईएम-1080/35/16-अ, दिनांक 21/01/1980.

 

शासन निर्णय क्रमांक : आरपीए-609/प्र.क्र. 200/र-1, दि. 03/05/2010

शासन निर्णय क्र. आरपीए-2016/प्र.क्र.92/र-1, दि.02 मे, 2016

9 राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप करणेबाबत मार्गदर्शक सुचना शासन निर्णय क्रमांक : आरपीए-2021/प्र.क्र. 136/र-1, दि.14/10/2021
10 राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पात्र असलेल्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या कब्जाहक्काच्या रक्कमेची परिगणना करणेबाबत. शासन निर्णय क्रमांक : आरपीए-2021/प्र.क्र. 121/र-1, दि.14/10/2021
11 राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पात्र प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप करण्यासंदर्भात प्राधान्यक्रम/ कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत. शासन निर्णय क्रमांक : आरपीए-2022/प्र.क्र. 82/र-1, दि.14/06/2022

पुनर्वसन कामाशी संबंधीत परिपत्रके

. क्र. सुचना पत्रानुसार दिलेले विषय शासन निर्णय क्रमांक दिनांक
1 2 3
1 कालव्यासाठी जमिन संपादन केली म्हणुन प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळणे संबंधी क्र.आर.पी.ए./3582/2891/सी.आर

दि.28 ऑगस्ट, 1984

2 प्रकल्पग्रस्त म्हणुन दिलेला दाखला दुसऱ्या मुलांच्या नावे करण्याबाबत. क्र.कोयना/1091/प्र.क्र.338/र-4

दि.19 मे, 1994

3 प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेतील गट क आणि गट ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची  कार्यपध्दती सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रायल  यांचेकडील शासन परिपत्रक क्रमांक प्रकल्प 1000/प्र.क्र.27/2000/16अ,

दि.13 सप्टेंबर 2000

4 प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेतील गट क आणि गट ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रायल  यांचेकडील शासन परिपत्रक क्रमांक प्रकल्प 1000/109/प्र.क्र.154/2001/16अ,

दि.23 सप्टेंबर 2000

5 महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तीने पुनर्वसन अधिनियम 1999 कलम 13 (3) अंतर्गत अधिसूचना प्रसिध्द  करणेबाबत महसुल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक आरपीए-2004/प्र.क्र.121/र-1,

दि.02 जुन  2004

6 प्रकल्पग्रस्ताकरीता विशेष अनुदान वाटप करण्याबाबत. महसुल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक आरपीए-2004/प्र.क्र.161/र-1,

दि.23 ऑगस्ट, 2004

7 पाटबंधारे प्रकल्पांचा सांडवा व पृच्छ कालवा यामध्ये ज्यांच्या जमिनी घेतल्या आहेत. अशा जमिन मालकांना प्रकल्पग्रस्त समजण्याबाबत. शासन निर्णय क्रमांक 2003/657/प्र.क्र. 350/र-1, दि.23 ऑगस्ट, 2004
8 प्रकल्पग्रस्त म्हणुन दाखला देण्याबाबत. शासन निर्णय क्र. आर.पी.एल. 2007/ प्र.क्र.293/र-1, दि.27 मार्च, 2008
9 भुकंपग्रस्त व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीप्रमाणे शासकीय सेवेतील गट “Ûú” व गट “›ü” मधील पदांवर नियुक्ती देणे बाबत. शासन निर्णय क्रमांक भूकंप -1008/प्र.क्र.145/2008/16-अ मंत्रालय, मुंबई 400032 दि.27 ऑक्टोबर 2008
10 प्रकल्पग्रस्तांना असलेल्या 5% समांतर आरक्षणांतर्गत भुकंपग्रस्तांसाठी स्वतंत्रपणे 2% समांतर आरक्षण लागु करणेबाबत. शासन निर्णय क्रमांक भूकंप – 1009/प्र.क्र. 207/2009/16 अ मंत्रालय, मुंबई 400032, दि.27 ऑगस्ट 2009
11 प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबुन असणाऱ्या व्यक्तीना तसेच भूकंपग्रस्तांना शासकीय सेवेतील गट “Ûú” व गट “›ü” मधील पदांवर नियुक्ती देणे बाबत. शासन निर्णय क्रमांक न्यायप्र-1009/प्र.क्र. 202/09/16-अ मंत्रालय, मुंबई 400032 दि.27 ऑक्टोंबर, 2009