माहितीचा अधिकार

आरटीआय म्हणून ओळखले जाणारे माहिती अधिकार कायदा, एक क्रांतिकारी कायदा आहे ज्याचा उद्देश भारतातील सरकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढविणे आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलकांच्या सतत प्रयत्नानंतर 2005 मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला

हे क्रांतिकारी म्हटले जाते कारण हे छाननीसाठी सरकारी संस्था उघडते. आरटीआय बद्दल माहितीशी सुसज्ज, एक सामान्य माणूस माहिती देण्यासाठी कोणत्याही सरकारी एजन्सीची मागणी करु शकतो. ही संघटना माहिती पुरविण्यास बंधनकारक आहे, ती सुद्धा 30 दिवसांच्या आत, संबंधित असणा-या अधिकारीला आर्थिक दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी 15 जून 2005 रोजी भारताच्या संसदेच्या कायद्यानुसार करण्यात आली. हा कायदा 12 ऑक्टोबर 2005 पासून लागू झाला आणि कोट्यावधी भारतीय नागरिकांना माहिती पुरवण्यापासून ते अंमलात आले आहे. सर्व कायदेविषयक अधिकारी या कायद्यानुसार येतात आणि ते देशाच्या सर्वात शक्तिशाली नियमांपैकी एक आहेत.

शीर्षक तारीख डाउनलोड/लिंक
आरटीआय राजपत्र 19/03/2018 डाउनलोड(115 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर 19/03/2018 डाउनलोड(899 KB)
गृह शाखा [17 नियमावली (कलम 4(1)ब प्रमाणे)] 19/03/2018 डाउनलोड(152 KB)
लेखा शाखा [17 नियमावली (कलम 4(1)ब प्रमाणे)] 19/03/2018 डाउनलोड(708 KB)
महसूल शाखा [17 नियमावली (कलम 4(1)ब प्रमाणे)] 26/06/2018 डाउनलोड (111 KB)
आस्थापना शाखा [17 नियमावली (कलम 4(1)ब प्रमाणे)] 27/06/2018 डाउनलोड (8597 KB)
रोजगार हमी योजना शाखा [17 नियमावली (कलम 4(1)ब प्रमाणे)] 27/06/2018 डाउनलोड (3840 KB)
महसूल शाखा [17 नियमावली (कलम 4(1)ब प्रमाणे)] 07/09/2018 डाउनलोड (3840 KB)
भूसंपादन अधिकारी सूर्या प्रकल्प डहाणू[17 नियमावली (कलम 4(1)ब प्रमाणे)] 12/09/2018 डाउनलोड (2 MB)
सामान्य शाखा [17 नियमावली (कलम 4(1)ब प्रमाणे)] 05/10/2018 डाउनलोड (5 MB)
पुनर्वसन शाखा [17 नियमावली (कलम 4(1)ब प्रमाणे)] 16/01/2019 डाउनलोड (3 MB)